नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट १९८९ को नोभेम्वर २० मा पारित बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको तीन दशक पूरा भएको छ । उक्त महासन्धिलाई नेपालले २०४७ साल भदौ २९ गतेका दिन अनुमोदन गरेको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष “विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको साझा प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय बालदिवस मनाइएको छ ।
प्रत्येक वर्ष नोभेम्वर २० का दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । यसै अवसरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७७ अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि लगायत नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय महासन्धि, अभिसन्धि तथा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप नेपालले गरेका संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत, संस्थागत, कार्यक्रमगत प्रयास तथा नतिजाको स्थिति झल्कने विषयहरु समेटिएका छन् । प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका सूचना तथा तथ्याङ्कहरु संघीय तथा प्रदेशस्तरका सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, विभाग, नेपाल प्रहरी, कार्यालय र अन्य निकायबाट एवम् सर्वेक्षण तथा प्रकाशित दस्तावेज एवम् प्रतिवेदनहरुबाट सङ्कलन गरी सोको प्रशोधन, तालिकीकरण, व्याख्या, विश्लेषण एवम् तुलना गरी मूलभूत सुझावहरुसमेत प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
तीनै तहको सरकार, सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवालाका लागि बालबालिका सम्बन्धी स्थितिको जानकारीका साथै बालबालिका सम्बन्धी नीति, योजना, रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न एवम् बालबालिकाको हक, हितका लागि कार्यरत सबैलाई यो प्रतिवेदन सहयोगसिद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को पक्षधर राष्ट्रको हैसियतले उक्त महासन्धिका प्रावधान अनुसार बाल अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ नेपाल अग्रसर रहेको छ । नेपालको संविधान बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट रहेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ का साथै बालबालिकासँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् । आवधिक योजनाहरुमा बालबालिकाका विषयहरुलाई गहनरुपमा समावेश गरिँदै आएको छ । तीनै तहका सरकार एवम् स्थानीय तह बालबालिकाको विषयमा संवेदनशील देखिएको छ । नेपालमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा यसैगरी बालबालिका सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्थाहरु, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, समुदाय, परिवार, बालबालिका, सम्बद्ध निकाय तथा अन्य सरोकारवालाको योगदान सराहनीय रहेको छ ।